ਅਮਰੀਕੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ

ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  : ‘ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?’
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ  ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ–ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੀਅਾਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ  ਹਨ। 
ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ  ਦੇ  ਮਾਲਕ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਣਾਮ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹੋ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੱਚ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਕਲ  ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਨ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਅਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ  ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀ  ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ  ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ
ਕੁਝ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ  ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਕਈ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 
ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਬੋਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੀਅਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਅਹੁਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ  ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ?