ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ

ਜਲੰਧਰ (ਸਬਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਣ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 3761 ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵਧਾ 4000 ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1820 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 3.40 ਲੱਖ ਜੂਟ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜੂਟ ਸਮਾਰਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ 3.40 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ’ਚੋਂ 2.46 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਮੁਆਇਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2.30 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਹੋਰ ਗੰਢਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ’ਚ ਉਤਰੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਣੇ 65 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 14.2 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਕੁੱਲ 1800 ਸਟਾਫ) ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2-3 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛਾਈ ਸੁੰਨਸਾਨ

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਲਾਕਡਾਊਨ : CBSE ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ 3 ਨਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸ

ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲਈ 30 ਗੁਣਾ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।