ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 82 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ''ਚੋਂ 71 ਨਿਕਲੇ ਖ਼ਰਾਬ
Thursday, May 13, 2021 - 09:01 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 82 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਮਡੇਸੀਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ 'ਲਾਪਤਾ' ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 71 ਖ਼ਰਾਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ 'NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ' ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 18 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
