ਸਰਕਾਰ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)– ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਪਏ ਟੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀਆਂ 26 ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 850 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਜ਼ੀਰਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਜਲਾਲਾਬਾਦ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਹਰੇਕ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਤਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਟੋਇਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਲ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਝੰਜਟ ’ਚ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਏ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ