ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ 'ਤੋਹਫ਼ਾ' 1107 ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ)- ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 1107 ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 5128 ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ 21 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 
ਅਪਾਹਜ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੂੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 
58 ਹਜ਼ਾਰ 118 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 241 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ 118 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ 2018 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 32 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ
ਜਦ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2017 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ 4 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ , ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ 2018 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। 
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਦੀਵਾਲਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।