ਜਾਖੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗ, ਪਾਕਿ ਗਈ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ)— ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇ 60 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ 60 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਢੂਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ 60 ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ 'ਚ 16 ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਚਿਓਰ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਬੱਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 60 ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਉਲਝੇ।