SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- SC ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ : ISI ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਅਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹ‍ਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਨਰਾਤਿਆਂ ’ਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਬੇਝਿਜਕ ਕਰਨ ਸਫ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ / ਮੀਟਿੰਗ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: 55 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹੀ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ