ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਨਿਵੇਸ਼' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਫ. ਸੀ. ਏ. ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਡੀ./ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਫ. ਸੀ. ਏ. ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਫ. ਸੀ. ਏ.), ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।