ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਆਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ , ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ

ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ‘ਸਿਟ’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ’ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਫੂਲਕਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸਿਟ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?