ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਤੋੜੇ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮ, CM ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) - ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਹਿਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਪੇਡਾ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2334 ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 15 ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ 12 ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਪੇਡਾ’ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਰਮ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ 26 ਖੂਹ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ! ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਂਝ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8