ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:-
1- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ
2- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ
3- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
4- ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ
5- ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ
6- ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
7- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ
8- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (e-NAM)
9- ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
10- ਰੇਨਫੀਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
11- ਮਿੱਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
12- ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਬਲ (ਸਥਿਰ) ਐਗਰੀਕਲਚਰ
13- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਸਤੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈੱਟ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਗਰਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ

ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ  ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਕ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ