ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ''ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2020'' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020' (ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2020) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ-1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2004 ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼-1952 ਤਹਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1958 ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।