ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ, ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2 ਫੇਜ਼ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 22 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12 ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2 ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਂਡਾ ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 15-15 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਆਰ. ਓ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 60 ਵਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ

ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਾਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e