J&K ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PM-KMY) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ' ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 418 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌੜੀਂਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੇ.ਐਮ.ਵਾਈ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਮ 'ਸਾਂਝਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ' (ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਸੀ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 55 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।

 ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਚਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LIC, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।