ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ''ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ-73 ਵਿਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSF ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੇਗੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੌਜੂਦਾ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 24 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 2 ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.), ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਟੈਕ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸੂਬਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 1987 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1988 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1990 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ