ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਟੈਕਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਤੰਬਾਕੂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਖਪਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 1400 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧ : ਬਾਦਲ 

ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਨਾਮਕ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 110 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਗਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 1400 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਚੱਬਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ 'ਤੇ 33 ਟਨ ਲੋਕ ਦੂੱਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਬੀੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀੜੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਿਰਫ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ