ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ! ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੈੱਡਫ਼ੋਨ! ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਚਾਰਾ ਕੱਟਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਘੇਰਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ" ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੋਕ-ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ - ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ , ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਹੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ’ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁਵਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ  ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕਮ ਐੱਮ.ਡੀ. ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟੈਲੀ ਮਾਨਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਲਿਆ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਕਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਸੂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਡਾ.ਅਦੀਪਾ ਕਾਰਤਿਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਡਾ. ਸੀਮਾ, ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।