ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ  ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ  ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ.  ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
 ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸ  ਬਾਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ  ਤਹਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਈਲ ਦੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ 500 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੁਪਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ?
 ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ  ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਡ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ
ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ  ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ  ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਡ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ’ਚ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ  ਤਹਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ  ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।