ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ)— ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਜਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਦੱਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂਓ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।