ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਟੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਲਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਦ-ਬਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਫਰਦ ਬਦਰ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 

 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਫਰਦ ਬਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਲਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।