ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 104 ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 104 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DSGMC ਚੋਣਾਂ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ-ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭੈਣ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀ, ਵਾਰਿਸ ਆਦਿ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ 104 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ/ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।