ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਐੱਡ. ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਬਲਾਚੌਰ (ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ)- ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਡ. ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੀ. ਐੱਡ. 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਡ. ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 16,440 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,840 ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 7500-8000 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 16,440 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 55 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. 2017 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀ. ਐੱਡ. ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਐੱਸ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬੀ. ਐੱਡ. ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।