ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ''ਚ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
02/25/2021 12:06:15 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) : ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ 1894 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ, ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਬੀ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 52-ਏ (1) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਨਗੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1924 (ਸੋਧਿਆ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੋਟਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ 'ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ' ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਸੱਚ
ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਉਸ ਦਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੂਟ ’ਤੇ ਵਧੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਰਾਏ
