ਐਕਟ ''ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਢੀਂਡਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1952 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਐੱਫ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 7 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ. ਸੀ. ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।