ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ. ਸਿੱਬਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।