ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੈੱਡ ਜੋਨ', ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੈੱਡ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੈੱਡ ਜੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਜੋਨ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਾਈਕੋਰ ਕੈਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ , ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨੇ ਚਾਰ 4G ਜੈਮਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਵੇਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ . ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੈਟਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਜੇਲ੍ਹ, ਪੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।