ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 'ਮਾਨ' ਸਰਕਾਰ , ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ASI ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ,  ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ 'ਚ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਆਰ.ਐਨ ਢੋਕੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ , ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।