ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ!

ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)– ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ  ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹਰ ਦੂਸਰੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦੇ ਲਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ 2 ਕਿ. ਮੀ. ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 129 ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ  ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ
55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਹਿ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ  ਪੇਮੈਂਟ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ’ਚ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ  ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ 40 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਗਮ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।