MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ''ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਸਮੇਤ 60 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਸ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੁੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8