ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

Thursday, Feb 09, 2023 - 08:40 PM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 133 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੇਗਿਸਦਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ

RDF ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਦੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਵੇ।

ਸੂਬੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੌਲਾਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ - "ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ"

'ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਬਜਟ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛਲਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 13 ਫੀਸਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ  ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।


author

Anmol Tagra

Content Editor

Related News