ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਨੈਕ ਐਕ੍ਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕ੍ਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਨੈਕ ਮਾਨਤਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨੈਕ ਮਾਨਤਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਕ ਐਕ੍ਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇਗੀ ਟੀਮ
ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਨੈਕ ਟੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੈਕ ਸਕੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਕ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਕ ਸਕੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕ੍ਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਲਈ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 10-10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੈਕ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੈਕ ਐਕ੍ਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-ਡਾ. ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਿੰ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ

ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
-ਡਾ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਬਹਿਲ, ਪ੍ਰਿੰ. ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ