ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਰੀਕ ਟੁਰਨਾ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 12 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ।

ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 1925 'ਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1930 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1962–63 ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਨਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1984 'ਚ ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਮ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  

ਕੇਰਲ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1984 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 1990–91 'ਚ 12 ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸਕੀਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ. ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੁਆਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 12 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਪਾੜ੍ਹੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।

ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾ ਇੱਥੇ 13,723 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 6,656 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੇਲ ਕੁੱਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ   ► ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਠਲਾਵਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ