ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1980 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ 'ਚ 'ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ’ ਲਿਖ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾਈ ਮੌਤ

ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਘਰੇਲੂ ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਟ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੀਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੀਟ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਯੋਜਨਾ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ: 3 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ 2 ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ