ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅ4ਜ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਥ  ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਿਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ।