ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਜਲੰਧਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ  ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਚਾਅ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ, ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਘਰ ’ਚ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪਲੱਸਤਰ ਨੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ : ਉੱਗੋਕੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।