ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਫਿਰ ਉਭਰਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ਼੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਸ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ 8.88 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਡਿਜਾਈਨਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੱਬੇ ਜਿਹੇ ਗਏ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੱਦ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਹੋਏ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਡਿਜਾਈਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 26 ਯੂਨੀਪੋਲ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲ ਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੀਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਟਰੈਕਟ 59 ਦਾ, ਲੱਗੇ 26 ਯੂਨੀਪੋਲ

ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 59 ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਏ ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ,ਜੋ ਯੂਨੀਪੋਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।