ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ, ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਨੰਦ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਉਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ 2400 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਥੋਪ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੇਸ 2011-12 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਕਤ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੈੱਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।