ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, GPS ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕਰਨਗੇ ਡਿਲਿਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਲਈ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ: ਮਾਮੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਮਾਰਕਫਰੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.58 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ; ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਕ ਡਰਿੱਲ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ