ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ''ਚ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰੂਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ''ਚ ਜਿਊਂਦਾ ਬੱਚਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਜਿਊਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1997 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ 2,27,072 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਜੂਨ 1997 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਜੋੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ ਬਾਈਕ ਕੱਚੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਈ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2001 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।