ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਟਕੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e