ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ...

ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ...

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e