ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੱਧਵਰਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨੁਕੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ- ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਰਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਡਰਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSPCL ਵੱਲੋਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ    

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਗਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।       

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ  ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।