ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਤਾਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹਨ-
ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੇਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਰਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Year Ender 2022 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲਕਾਂਡਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾ ਛੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਉਸੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਗਾ ਪੀ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
-ਪੀ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀ. ਟੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਪੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੀ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਲਵਿਦਾ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
-ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਅਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ।
 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ?
-ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੈਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ?
-ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜੈਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਟਾਵਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਟਾਵਰ ਉਕਤ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਬੈਸਟ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ?
-ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ, ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ