ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ''ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਸਮਰਾਲਾ (ਬੰਗੜ, ਗਰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਆਪਣਾ 'ਡੇਰਾ' ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 11 ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਫਸਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ, ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 11 ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਮਿਤ ਬੈਂਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਦਾ 6330 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।