ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ''ਚ ਜਲਦ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.  ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।