ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ, ਮਿਨੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਰ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਮੁਆਫੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।