ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ''ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ 69,515,071 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋਖਿਮ ਕਵਰੇਜ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ... ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ PM ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿਲਜੀਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੱਸ ਕੇ ਗਲੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ 2021-22 ਤੋਂ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 2021-22-2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰੋਕਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫੰਡ (FIAT) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਣ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋਏ PM ਮੋਦੀ, ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। YES-TECH ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। YES-TECH ਦੇ ਤਹਿਤ 2023-24 ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।