ਕਲੱਬ ''ਚ ਫਰਾਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 27 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੱਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਫਰਾਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੱਬ 'ਚ ਫਰਾਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ 'ਚੋਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਲੱਬ 'ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੱਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤੈਅ ਫੀਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੱਬ ਖਰਚ ਸਕੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਸ, ਜਦ ਕਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ 2-4 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 30/35 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ।