ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ : ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 1964 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਏਕੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਖਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਗਰਾਹੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013 'ਚ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।