ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਪ੍ਰਵੀਨ)-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਫ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 300 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੰਡ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਜਗਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਪੀ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। 
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਾ 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।